मुंबई प्रतिनिधी:
राज्यातील एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलीन
करण्याच्या आणि आर्थिक समस्येमुळे होणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या
रोखण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील काही एसटी आगारांत कामगारांनी शुक्रवारीही काम
बंद आंदोलन सुरु ठेवले. त्यामुळे ३४ आगारांतील बस सेवा ठप्प झाली. त्यामुळे ऐन
सणासुदीच्या दिवसांत प्रवाशांना खासगी वाहतुकीने प्रवास करून आर्थिक भुर्दंड
सोसावा लागत आहे.
राज्यातील एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे भत्ते वाढवल्याने कामगार संयुक्त कृती समितीने उपोषण मागे घेतल्याचे गुरुवारी रात्री जाहीर केल्यानंतरही शेवगाव (जि. नगर) आगारामध्ये एका कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केल्याची घटना घडली. याची माहिती मिळताच कर्मचारी अधिकच आक्रमक झाले आणि त्यांनी काही आगारातील काम बंद केले. त्यामुळे आगारे बंद करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करण्याचे आदेश महामंडळाने दिले आहेत.
कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता, घरभाडे भत्त्यात वाढ यांसह काही मागण्यांसाठी मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेसह एसटीतील बहुतांश संघटनांनी कृती समिती स्थापन करून बेमुदत उपोषण केले. त्यामुळे एसटीच्या २५० पैकी १९० आगारांतील काम बंद पडले होते. त्यामुळे प्रवाशांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कृती समितीशी चर्चा करून कर्मचाऱ्यांना २८ टक्के महागाई भत्ता आणि घरभत्ता देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे एसटी कामगार कृती समितीने आंदोलन मागे घेतले होते.
कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फीचे आदेश
कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवल्याने एसटी
महामंडळाने कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन
त्वरित मागे न घेतल्यास, त्यांच्यावर बडतर्फीपर्यंतची
कारवाई करण्याचे आदेश देणारे परिपत्रक महामंडळाने काढले आहे. कारवाईच्या
इशाऱ्यानंतर बंद असलेल्या ३४ पैकी ४ आगारांतील वाहतूक पुन्हा सुरू झाली.
कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन बेकायदा
शुक्रवारी झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या
आंदोलनाबाबत एसटी महामंडळाने औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान
या याचिकेवर अंतरिम आदेश देत औद्योगिक न्यायालयाने संबंधित आंदोलने, संप, निदर्शने बेकायदा ठरवली. त्यामुळे एसटी
कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे न घेतल्यास त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्याचे आदेश
देणारे परिपत्रक एसटी महामंडळाने काढले आहे.